(१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी निकायलाई गराउनु पर्नेछ।
(२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दिनु पर्नेछ।
(३) शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।